इतिहास
लघुवाद न्यायालय, मुबई माहिती व इतिहास
- लघुवाद न्यायालय, मुंबई, इलाखा शहर, लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 अंतर्गत लघुवाद न्यायालयाची स्थापना झालेली आहे. सदर न्यायालयातील कामकाज इलाखा शहर, लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882, दिवाणी संहिता 1986 आणि दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 च्या तरतुदीनुसार चालते.
- लघुवाद न्यायालय, मुंबई या न्यायालयाच्या आस्थापनेवर न्यायाधीशांची एकूण मंजूर पदे 44 आहेत. त्यामध्ये 1 मुख्य न्यायाधीश, 10 अतिरीक्त मुख्य न्यायाधीश व 33 न्यायाधीशांचा समावेश आहे. दिनांक 31 डिसेंबर, 2022 रोजी कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या 39 असून त्यामध्ये 1 मुख्य न्यायाधीश, 7 अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश व 31 न्यायाधीशांचा समावेश आहे.
- मुख्य न्यायाधीश हे या न्यायालयाचे विभाग प्रमुख आहेत. इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882, अंतर्गत कलम 13 च्या तरतुदीनुसार प्रबंधक, हे लघुवाद न्यायालयाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी आहेत. त्याव्यतिरीक्त या न्यायालयाच्या आस्थापनेवर 4 अप्पर प्रबंधकांची पदे कार्यरत आहेत. प्रबंधक आणि अप्पर प्रबंधक हे या न्यायालयाची प्रशासकीय बाजू सांभाळतात. प्रबंधक यांना इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय, अधिनियम 1882 च्या अंर्तगत कलम 9 (आय) (ए ए) च्या तरतुदीनुसार प्रतिवादीने कैफियत सादर न केलेले त्याचप्रमाणे, प्रबंधक सदर अधिनियमाच्या कलम 14, 33, 34, 35, 53 आणि 61 च्या तरतुदीनुसार न्यायाधीशाप्रमाणे न्यायिक काम करतात. तसेच, महाराश्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा 1999 अंर्तगत दाखल झालेल्या दाव्यांमध्येे प्रतिवादी लिखीत जबाब/कैफियत सादर करेपर्यंत कार्यवाही करण्याचे अधिकार प्रबंधक यांना आहेत. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई हे या आस्थापनेचे नियंत्रण अधिकारी आहेत तर प्रबंधक हे आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत.
प्रबंधक व वरीष्ठ अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई हे मा. उच्च न्यायालयाने माहितीचा अधिकार, 2005 च्या अंर्तगत तयार केलेल्या जिल्हा न्यायालय माहिती अधिकार (सुधारित नियम), 2009 च्या तरतुदीनुसार अनुक्रमे जनमाहिती अधिकारी व पहिले अपिलीय अधिकारी आहेत. - मुंबई येथील लघुवाद न्यायालयातील न्यायाधीशांचे अधिकार इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1882 च्या कलम 19 अन्वये निश्चित केलेले अपवाद अधीन न्यायाधीशांना रक्कम रुपये 10,000 पेक्षा जास्त दावा नसलेल्या आर्थिक दाव्यांची सुनावणी करुन निकालात काढण्याचे अधिकार आहेत. सदर रुपये 10,000/- च्या आर्थिक अधिकारात वाढ करुन महाराश्ट्र शासनाने ती महाराश्ट्र कायदा क्र. 15/1987 व्दारे दिनांक 7 मे, 1987 च्या महाराष्र्ट शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करुन, ती रुपये 25,000/- एवढी केलेली आहे. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिसूचना आतापर्यंत प्राप्त झालेली नाही. त्याचप्रमाणे, अधिनियमाच्या कलम 41 आणि 43 अन्वये, दाव्यात सुनावणी करुन निकाली काढण्याचे अधिकार आहेत. अधिनियम कलम 38 अन्वये, पूर्ण न्यायालय अर्जांवरील सुनावणी या न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीश असलेल्या खंडपीठाव्दारे केली जाते. इलाखा शहर लघुवाद न्यायालय, 1882 च्या कलम 42 अंतर्गत द्विसदस्यीय खंडपीठ अपिल आणि पुनर्रिक्षण प्रकरणांच्या सुध्दा सुनावणी करतात.
- मुंबई भाडे हाॅटेल आणि निवासगृहे दर नियंत्रण अधिनियम, 1947 च्या कलम 28 अन्वये लघुवाद न्यायालय, मुंबईला अनन्य अधिकार आहे नागरी प्रक्रिया संहिता, 1908 चे कलम 41 आणि 43 अन्वये खालच्या न्यायालयात झालेल्या आदेषावर असलेल्या अपिलांची सुनावणी सदर न्यायालयातील अपिल न्यायालय करते. प्रमाणभूत भाडे निश्चितीकरीता कलम 11 अन्वये सर्व अर्जांवरील सुनावणी लघुवाद न्यायालय, मुंबई करते आणि अत्यावश्यक सेवा किंवा पुरवठा पुनःस्र्र्थांपना पुर्ववत करण्याकरीता कलम 24 अंतर्गत सर्व अर्जांवरील सुनावणी सदर न्यायालयातील अपिल न्यायालय करते. या न्यायालयात महाराश्ट्रª भाडे नियंत्रण अधिनियम 1999, 31 मार्च 2000 पासून अंमलात आला आहे. त्या अंतर्गत सुध्दा अनन्य अधिकार आहे.
- (अ) मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 कलम 217, 218 (ए), 218 बी, 218 सी आणि 394 (5) अंतर्गत अपिले व कार्यवाहीत सुनावणी तसेच, कलम 503, 504-अ, 507 अंतर्गत अर्जांवंरील सुनावणी कलम 32 आणि 38 अंतर्गत मुंबई महानगर पालिका नगरसेवक निवडणूक याचिका मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी अधिकार दिलेल्या कोणत्याही अतिरीक्त मुख्य न्यायाधीशांव्दारे निकाली काढली जाते.
महाराष्ट शासनाने अधिनियम, विधी व न्याय विभाग क्र. एससीसी-2964/2175-एच, दिनांक 3 जानेवारी, 1968 नुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीशास मुख्य न्यायाधीशाचे अधिकार व जबाबदा-या दिलेल्या आहेत.
(ब) मुुख्य न्यायाधीशांना फौजदारी कायदा (सुधारणा) वटहुकुम 1944 च्या कलम 3 सह कलम 4 अन्वये अर्जांवर सुनावणी करुन निकाली काढण्याचे अधिकार आहेत. - मुख्यालय व उपशाखा:
अ) मुख्यालय – लघुवाद न्यायालय, धोबी तलाव, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई – 400 002 येथे असून त्यांचे प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र कुलाबा ते मुलुंड मध्य रेल्वे लाईन उपनगर आणि मानर्खुद हार्बर रेल्वे लाईन उपनगर आणि माहिम पश्चिम रेल्वे लाईन उपनगर पर्यत आहे.
मुख्यालयात एकूण 31 न्यायालये असून त्यापैकी 2 न्यायिक अधिका-यांचे मिळून 5 पुर्नविचार न्यायालये 20 सुनावणी न्यायालये असून त्याषिवाय प्रबंधकाचे न्यायालय आहे. महाराष्ट भाडे नियंत्रण कायदा 1999 षी संबंधीत आणि इलाखा षहर लघुवाद न्यायालये, 1982 मध्ये असलेल्या कायदयाची प्रकरणे न्यायालय क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25 आणि 26 या न्यायालयांना समान रितीने विभागली आहेत.
न्यायालय क्रं. 6 व 7 मध्ये महाराष्ट भाडे नियंत्रण अधिनियम 1999, व इलाखा शहर, लघुवाद न्यायालये अधिनियम 1882, अंतर्गत येणारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आणि त्यांच्या विरूदध असलेले दावे चालतात व त्यांच्यातील पुनर्विचाराचे दावे न्यायालय क्रं. 1 मध्ये चालतात. न्यायालय क्र. 11 व 12 हीे प्रमाणित भाडे निष्चीत करण्याबाबतचेे विषेश न्यायालये आहेत. व त्या न्यायालयांना ‘‘प्रमाणित भाडे न्यायालय‘‘ असे संबोधिले जाते. न्यायालय क्रं. 18 हे विशेश न्यायालय असून तेथे बृहन्मुंबई महानगरपालिका कायदा, 1888 च्या तरतुदीनुसार दावे चालतात. या न्यायालयला ‘‘बी. एम. सी. न्यायालय‘‘ असे संबोधिले जाते. न्यायालय क्रं. 19 व 23 ही विशेश न्यायालये असून तेथे इलाखा शहर, लघुवाद न्यायालय कायदा, 1882 च्या अंतर्गत कलम 41 च्या तरतुदीनुसार टी. ई. आणि टी. ई. आर. दावे चालतात व ज्या दाव्यातील जागांना भाडे नियंत्रण कायदयांमध्ये संरक्षण नाही व त्यांना ‘‘विशेश न्यायालय‘‘ असे संबोधिले जाते. न्यायालय क्र. 21 हे विशेश न्यायलय असून सावकारी स्वरुपाचे संक्षिप्त व नियमीत दावे व त्याच्यावरील पुनर्विचाराचे दावे न्यायालय क्रं. 1 मध्ये चालतात. न्यायालय क्र. 24 मध्ये मुंबई पोर्ट ट्रस्टने दाखल केलेले व त्यांच्या विरोधात दाखल झालेले दावे चालतात व त्या न्यायालयाला ‘‘बी. पी. टी. न्यायालय‘‘ असे संबोधिले जाते. वेतन प्रदान अधिनियम, 1936 कलम 17 च्या अतंर्गत, कामगार न्यायालयातील पुनर्विचाराचे दावे एका न्यायाधिषाव्दारे न्यायालय क्रं. 9 मध्ये चालतात.
सुनावणी न्यायालय क्रमांक. 17, 20, 24 हे दिनांक 31.12.2022 पर्यंत रिक्त आहेत.ब) बांद्रा उपशाखा – बांद्रे शाखा ही भास्कर बिल्डींग, अनंत काणेकर मार्ग, मुंबई – 400 051 येथे स्थित आहे. भास्कर बिल्डींग मधील 3 ते 8 मजले सदर न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली आहेत. बांद्रा मुंबई येथील लघुवाद न्यायालयाची शाखा दिनांक 6 आॅगस्ट, 1990 पासून कार्यरत असून त्यांचे प्रादेशिक अधिकार क्षे़त्र माहिम ते दहिसर पश्चिम रेल्वे लाईन उपनगर पर्यंत आहे. वांद्रे शाखा येथे 11 न्यायालये कार्यरत असून त्यातील 2 पुनर्विचार न्यायालये ;।चचमससंजम ब्वनतजेद्ध 8 सुनावणी न्यायालये ;ज्तपंस ब्वनतजेद्ध असून त्याषिवाय प्रबंधकाचे न्यायालय आहे.